सरकार ने गरीब परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय एक लाख रुपये करने का रखा लक्ष्य
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की नीतियों और उपलब्धियां का बखान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान अभियान के प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख रु पए करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक परिवारों को लाभ देने के लिए बीपीएल की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रु पए से बढ़ाकर 1.80 लाख रु पए की है। इस अभियान में सबसे पहले सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश में अंत्योदय उत्थान मेलों के 3 चरणों 33 हजार से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए ऋण और निजी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं।
किसान हित में सरकार ने उठाए कई कदम : मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाया है। इस पर किसान अपने द्वारा बोई गई फसल और खेत का ब्यौरा घर बैठे भर सकते हैं। ऐसा करने से उनको अपनी फसल को बेचने या इसके खराब होने पर मुआवजा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों और कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आने वाली फसलों के लिए खाद, बीज, ऋण और कृषि उपकरणों के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता भी घर बैठे मिल सकेगी। इस पोर्टल पर रबी व खरीफ सीजन में लगभग 9 लाख किसान पंजीकरण करवाते हैं। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 42विभागों की 547 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध मनोहर लाल ने कहा कि ऑनलाइन सेवाएं व्यवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में सरकार कम से कमसुशासन अधिकतम के भाव से सरकारी लाभ देने में मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर 42 विभागों की 572 सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
अकेले 12 लाख शिकायत सीएम विंडो पर मिली, जिसमें से 90 फीसदी का निपटारा किया गया। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू करके तबादला उद्योग को बंद करके अध्यापकों के सम्मान को बहाल किया गया। वहीं अध्यापकों से शुरू की गई यह व्यवस्था अब अन्य विभागों में भी लागू की जा चुकी है। 43 विभागों के 80 से अधिक पदों वाले 214 काडर में ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू हो चुकी है। प्रदेश के सभी गांवों को किया गया लाल डोरा मुक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में मालिकाना हक से संबंधित विवादों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की योजना 26 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी। जिसे बाद में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। इसके तहत प्रदेश के सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त किया जा चुका है।
म्हारा गांव-जगमग गांव योजना से जगमग हो रहा हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांवों में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जा रही है। “म्हारा गांव-जगमग गांव योजना इस समय प्रदेश के 5681 अर्थात 84 प्रतिशत गांवों को 24 घंटे बिजली दी जा रही है जबकि अक्तूबर 2014 में केवल मात्र 538 गांवों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। अक्तूबर 2014 में ग्रामीण क्षेत्र से बिजली बिलों की रिकवरी 50 प्रतिशत से भी कम थी, जो अब बढ़कर 90 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल और मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य मौजूद रहे।
